सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की अनुशंसा पर फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर मुहर नहीं लगी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की ओर से जिन नामों की अनुशंसा की गई थी, अस्प्को बता दें उनमें मध्य प्रदेश के वकीलों व न्यायिक अधिकारियों के नाम भी शुमार थे, किंतु इस सिलसिले में अब तक निर्णय प्रतीक्षित है। जबलपुर के जिन दो वकीलों के नाम इस सिलसिले में चर्चा में थे, उनमें से एक पुरुष व एक महिला का नाम था। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों के नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन अब तक इस बारे में फाइल विचाराधीन की श्रेणी में है,र्तमान में 250 के लगभग नाम भेजे गए थे जानकारी के लिए बता दें उनमें से फिलहाल महज 37 नामों को मंजूरी मिल है। इनमें से सर्वाधिक 11 जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए मंजूर किए गए हैं,जबकि 26 जजों का संबंध इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व गुवाहाटी से है उल्लेखनीय है कि सरकार इस वर्ष अब तक सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की अनुशंसा पर देश के विभिन्न हाई कोर्ट में 130 नये जज नियुक्त कर चुकी है। जबकि कोविड संकट के दौर में 120 जज नियुक्त हुए थे,व
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर नहीं लगी मुहर
