सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामले में समान आदेश जारी किया है. जिसके बाद, महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से रास्ता निकालने के लिए बात करेंगे.